नई दिल्ली:देश भर में गहराए नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा पेपर लीक विवाद और छात्रों के उग्र प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि परीक्षा विसंगतियों से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। हालांकि, प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के तुरंत बाद विपक्षी दलों, राजनीतिक प्रवक्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत और अधिक गरमा गई है।

व्यवस्थागत खामियों पर सवाल और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन का ऐलान

प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पेपर लीक के मूल कारणों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि तंत्र में अक्षम और भ्रष्ट लोगों के बैठे होने के कारण ही बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रांका ने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक सुसंगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिसमें उच्च स्तर तक के लोग शामिल होकर आर्थिक लाभ कमाते हैं। उन्होंने पीएम की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए इसे चोट लगने के बाद मरहम लगाने जैसा करार दिया और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही।

जंतर-मंतर पर डटे छात्रों ने संवाद की उठाई मांग, लाठीचार्ज पर जताया आक्रोश

राजधानी के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर असंतोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बजाय सरकार को सड़कों पर उतरे लाखों युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। छात्रों ने संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि उन्हें आंदोलन का उग्र रास्ता अपनाने पर मजबूर न किया जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए।

सोशल मीडिया संदेशों के बजाय धरातल पर ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान की अपेक्षा

प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने स्पष्ट किया कि केवल सोशल मीडिया पर बयान जारी कर देने से परीक्षा प्रणाली का संकट दूर नहीं होने वाला है। छात्रों की मांग है कि सरकार पूरे मामले का ऐसा स्थायी समाधान निकाले, जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सूचिता पर आंच न आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ मामलों को दबाने या टालने के प्रयास के बजाय शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और धरातल पर कड़े व पारदर्शी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि देश के करोड़ों परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री ने दिए त्वरित अदालतों के गठन के निर्देश

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में दोहराया कि सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों का त्वरित निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है, ताकि दोषियों को अविलंब कठोरतम दंड दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों और शीर्ष अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो छात्रों के हित में सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

PM Modi's announcement